What is CAA?
What is CAA: भारत सरकार ने पूरे भारत में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू करने की घोषणा कर दी है। क्या Opposition इसे मानता है? CAA का उद्देश्य क्या है और प्रवासी भारतीय राष्ट्रीयता के लिए कैसे Apply कर सकते हैं? इस अर्टिकल में सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं।
11 मार्च को, सरकार ने उन नियमों की घोषणा की जिनके अनुसार 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के आम चुनावों से पहले देश में लागू किया जाएगा।यह स्पष्ट रूप से यह दिखा रहा है कि सरकार अब 31 दिसंबर 2014 तक अवैध रूप से भारत में आने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करेगी। इन पीड़ित गैर-मुस्लिमों में सिख, जैन, हिन्दू, ईसाई, बौद्ध, और पारसी शामिल हैं। (What is CAA: How to apply for Indian Citizenship 2019 Act? CAA notified Details )
What is Citizenship Amendment Act rules?
इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक अभियोजन से प्रभावित लोगों की सुरक्षा करना है, जो अपने देश में शरण लेने आते हैं। यह अधिनियम उन्हें किसी भी अवैध प्रवासन कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CAA के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक के लिए 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आना अनिवार्य है। “इन Rules को नागरिकता (संशोधन) कहा जाता है ) नियम, 2024 CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा, “गृह मंत्रालय ने व्यक्त किया।
वर्तमान में, भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो या तो भारत में पैदा हुए हों या कम से कम 11 वर्षों की अवधि के लिए भारत में रहे हों। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि ओसीआई कार्डधारक नागरिकता अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो संशोधन भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) के पंजीकरण को भी रद्द कर देता है।(What is CAA)
How to apply for Indian Citizenship 2019 Act ?
रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया Online माध्यम से की जाएगी. गृह मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल डिजाइन किया जा रहा है. आवेदकों के लिए उस वर्ष का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने भारत में प्रवेश किया था।
दिलचस्प बात यह है कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
What is Citizenship Amendment Act rules?
CAA साल 2019 में पारित हुआ था और तब से इसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. विपक्षी दलों का मानना है कि यह कानून ”भेदभावपूर्ण” प्रकृति का है। इसे भेदभावपूर्ण कहा गया है क्योंकि यह मुसलमानों पर केंद्रित है, वह समुदाय जो भारत की आबादी का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा बनाता है।
इस पर सरकार गारंटी देती है कि अन्य समुदायों से आने वाले आवेदनों की भी समीक्षा की जाएगी. कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अधिसूचना के समय का सीधा उद्देश्य असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनावों का ध्रुवीकरण करना है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है ।
For More Information: CAA Notification Released: केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया CAA नोटिफिकेशन
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